PM मोदी ने लॉन्च की 'स्टार्टअप इंडिया' योजना

नई दिल्ली : शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नये उद्योगों के लिये प्रोत्साहित करने के अपने महत्वाकांक्षी 'स्टार्टअप इंडिया अभियान' का एक्शन प्लान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घोषणाएं कीं। इस दौरान मोदी ने युवाओं से एक बार फिर 'नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने' का माद्दा रखने का आह्वान किया।

70 साल में हमने बहुत किया और अब कहां हैं?
इन उद्यमों को देश में संपत्ति और रोजगार सृजन करने वाले अहम क्षेत्र के तौर पर देखा जा रहा है। एक्शन प्लान रिलीज करते हुए प्रधानमंत्री ने कई बार चुटीले अंदाज में भी बातें कीं। उन्होंने कहा- '70 सालों में हमने बहुत कुछ किया है और हम कहां पहुंचे। अब आप ये बताएंगे कि सरकार को क्या नहीं करना है। फिर आप देश को कहां से कहां ले जाएंगे।' उन्होंने कहा कि सरकार बीच में ना आएं तो बहुत कुछ किया जा सकता है।

स्टार्ट अप्स के लिये ये है मोदी का एक्शन प्लान
- तीन साल तक स्टार्ट अप यूनिट से होने वाली आय पर टैक्स छूट
- तीन साल तक स्टार्ट अप यूनिट से होने वाली आय पर टैक्स छूट
- ऐसे उद्यमों में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिये किये गये निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20 फीसदी की दर से लगने वाले पूंजीगत लाभ पर टैक्स से छूट होगी।
- यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यम पूंजीकोषों के निवेश पर भी उपलब्ध होगी।
- स्टार्टअप में टैक्स छूट उचित बाजार मूल्य के ऊपर निवेश पर दी जाएगी। आयकर कानून के तहत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से उपर मिलने वाले वित्तपोषण पर प्राप्तकर्ता को टैक्स देना होता है।
- उद्यमों को तीन साल तक निरीक्षण से मुक्ति मिलेगी।
- वित्तपोषण के लिये 10 हजार करोड़ रुपये का कोष स्थापित होगा।
- नौ श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के लिये स्व:प्रमाणन का ऐलान हुआ।
- स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था से स्टार्टअप पर नियामकीय बोझ कम होगा। यह व्यवस्था कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान, ठेका कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि कोष, पानी और वायु प्रदूषण कानूनों के मामले में उपलब्ध होगी।
- देश में इनोवेटिव सोच के साथ आने वाले तकनीक आधारित उद्यमों के लिये उदार पेटेंट व्यवस्था होगी।
- पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80 फीसदी की छूट दी जायेगी।
- इन उद्यमों को सरकारी खरीद, ठेके आदि के कई मानदंड में भी छूट मिलेगी।
- स्टार्ट अप उद्यमों को सरकारी ठेकों में अनुभव और कारोबार सीमा के मामले में छूट दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिवाला कानून में स्टार्ट अप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिये सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके तहत 90 दिन की अवधि में ही स्टार्ट अप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे।
- वैश्विक स्तर पर पहचाने बनाने लायक स्टार्ट अप्स को चयनित कर सरकार 10 करोड़ रुपये की मदद देगी।
- वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 10 हजार करोड़ के डेडिकेटेड फंड की व्यवस्था होगी।
- कोष का प्रबंधन निजी क्षेत्र के पेशेवर करेंगे जबकि जीवन बीमा निगम इस कोष में सह-निवेशक होगा।
- स्टार्ट अप के लिये बनाए गये ऋण गारंटी कोष से बैंकिंग प्रणाली से भी स्टार्टअप के लिये उद्यम ऋण का प्रवाह होगा। इस कोष से जोखिम के बदले गारंटी उपलब्ध हो सकेगी।
- सरकार की ओर से एक राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अगले चार साल तक सालाना 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया जायेगा।
- स्टार्ट अप की फीस में 80 फीसदी कम होगी। सरकारी खरीद में स्टार्ट अप को छूट मिलेगी।
- 1 अप्रैल से स्टार्ट अप का फॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा। साथ ही आईपीआर स्कीम भी लॉन्च की जाएगी।