गवर्नर ने स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्किंग पर जताई चिंता, कुलपतियों को दिए निर्देश

लखनऊ. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में शनिवार को कुलपति (वीसी) कॉन्क्लेव की अध्यक्षता गवर्नर राम नाईक ने की। इस दौरान उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों (स्टेट यूनिवर्सिटी) की वर्किंग को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि पेंडिंग लेटर्स की बढ़ती संख्या से ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कॉन्क्लेव में शामिल सभी कुलपतियों से देश और छात्रहित में दायित्वों का पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं।     

 

 गवर्नर ने कुलपति को और क्या निर्देश दिए...

 

- राजभवन में 27 जुलाई 2015 को आयोजित बैठक में बताया गया था कि अधिकतम रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं और मार्कशीट उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन, राजभवन में स्टूडेंट्स की ओर से मिले लेटर्स से ऐसा लगता है कि स्थिति दूसरी है।
- स्टूडेंट्स को मार्कशीट और टाइटल्स समय पर उपलब्ध कराई जाए।
- शि‍क्षा गुणवत्ता सुधार के लि‍ए लगातार प्रयास जरूरी है।
- आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति को क्वालिटेटिव इवेल्युएशन प्रोसेस के लिए निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक क्या किया है नहीं बताया।
- सेल्फ फाइनेंस कोर्स में टीचर्स की नियुक्ति के संबंध में जारी शासनादेश में अधिकतम समस्याओं का निराकरण हो चुका है।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन से विश्वविद्यालयों/संस्थानों का इवेल्युएशन कराने की प्रक्रिया सभी ने शुरू की है।
- दीन दयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा नैक के सेकेंड फेज और डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा प्रथम चक्र के इवेल्युएशन के लिए रिपोर्ट पर नैक स्तर पर कार्रवाई हो रही है।

कार्रवाई के लि‍ए न करें बाध्‍य
गवर्नर ने कहा कि 2015 में भ्रष्टाचार के आरोप में एक कुलपति और एक कुलसचिव को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई रिकमंडेशन दिया गया,‍ जो वर्तमान में चल रही है। उन्‍होंने कहा कि पारदर्शिता और निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए बाध्य न होना पड़े।