लखनऊ.अखिलेश यादव की अगुवाई में सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने पर सहमति बन गई है। कहा जा रहा है कि इससे प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और उनका 20% एचआरए यानी 200 से 2000 रुपए तक बढ़ जाएगा। इसे लागू करने से पहले एक कमिटी का गठन किया जाएगा। ये कमिटी सरकार को 6 महीने रिपोर्ट सौंपेगी । वही समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए सीएम को नामित किया गया है । ये निर्णय सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया ।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- वक्फ निगम में रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल।
- जनेश्वर मिश्रा हथकरधा पुरस्कार की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पारित।
- संतकबीर नगर में बेलहरकला नई पंचायत बनी।
- संतकृपाल इंटर कॉलेज मल्लावां अनुदान सूची फैसला लिया जाएगा।
- डायल 100 के लिए लखनऊ में मास्टर को-ऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा।
- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को और पैसा देने का प्रस्ताव पारित।
- लोहिया विधि विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम मेंटेनेंस एलडीए से हटेगा।
- बरेली और इटावा में नई जेल बनाने का प्रस्ताव पारित।
- गोमतीनगर रिवर फ्रंट को 1513 करोड़ देने का प्रस्ताव पास।
- पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी।
- 170 मोबाइल मेडिकल अस्पताल संचालित करने का प्रस्ताव पारित।
- सीनियर लैब टेक्निशियन का पद राजपत्रित होगा
- शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पारित।
- तिर्वा-बेला मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पारित।
COMMENTS