अगले चार महीनों में करीब ढाई लाख शहरी गरीबों को घर मिलेगा. सरकार ने इस योजना के लिए 16 हजार 641 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं.ये घरौंदे 11 राज्यों में बनाये जाएंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रही इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 3634 करोड़ रुपये मुहैया करा रही है. शहरी विकास मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है.
इसके तहत करीब सवा लाख घर अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के तहत और बाकी एक लाख 16 हजार घर झुग्गी बस्ति यों के पुनर्विकास के रूप में बनाये जाएंगे. इसके अलावा मंत्रालय ने कमजोर आर्थिक तबके के लोगों के लिए 51 हजार 568 करोड़ रुपये की लागत से 9 लाख 28 हजार घर बनाने की योजना को भी मंजूरी दी है. इसके तहत 20 राज्यों में ये घर बनाये जा रहे हैं. इन परियोजनाओं के तहत सबसे ज्यादा एक लाख एक हजार घर महाराष्ट्र में और सबसे कम 683 घर जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे. हर एक घर के लिए सरकार एक से डेढ़ लाख रुपये मदद देगी.
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