JNU विवाद को राष्ट्रवाद से जोड़कर मोदी सरकार ने किया सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी काम

कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और जेएनयू में राजनीतिक विरोध पर कार्रवाई से पता चलता है कि देश में ऐसी सरकार है जो नुकसानदायक होने के साथ ही राजनीतिक रुप से अक्षम है। यह संवैधानिक देशभक्ति को कुचलने लिए राष्ट्रवाद, असहमति को दबाने को कानूनी निरंकुशता, छाेटे लाभ के लिए राजनीतिक ताकत और संस्थानों को नष्ट करने के लिए प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल कर रही है। जेएनयू में कथित भारत विरोधी नारों और अफजल गुरु की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित करने के बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई। इसके चलते कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, जबकि उसके भाषण में कुछ भी देश विरोधी नहीं है। जिस तरह से राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने भारत माता को बचाने और राष्ट्र विरोधियों को दबाने की बात कही, उससे कई बातें साफ होती है। यह राजनीतिक फैसला था जिसे सरकार में ऊपर बैठे लोगों ने लिया। सरकार की ओर से यह साफ संदेश प्रतीत होता है कि वह असहमति सहन नहीं करेगी। इससे सरकार की राष्ट्रवाद  पर दंभपूर्ण धृष्ट एकाधिकार की झलक भी मिलती है। सरकार न केवल मतभेद बल्कि विचारों को भी कुचल देना चाहती है, जो कि  विश्वविद्यालय पर इसके लगातार हो रहे हमलों से दिख रहा है। ये ऐसा राष्ट्रवाद चलाना चाहते हैं कि जिसमें विचारों के लिए कोई जगह न हो। हो सकता है कि कुछ छात्र अपनी विचारधारा के चलते भटक गए हो। लेकिन विश्‍वविद्यालय वाद विवाद की जगह है और यहां अफजल गुरु की फांसी पर भी चर्चा हो सकती है। इस बात को याद रखना जरूरी है कि यहां सवाल देशभक्ति का नहीं है। मीडिया का बड़ा हिस्सा राष्ट्रवाद का सवाल खड़ाकर चर्चा का विषय तय कर रहे हैं। यहां यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है राष्ट्र विरोधी होना अपराध नहीं है। यदि राष्ट्रवाद की परिभाषा संकुचित, गंभीर आलोचना नहीं सह सकती, निरंकुश है तो राष्ट्र विरोधी होना नैतिकता हो जाती है।

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सरकार की कार्रवाई से निर्णय लेने की क्षमता में कमी साफ नजर आती है। छात्र राजनीति की मुद्दे को सरकार के मंत्री राष्ट्रीय आपदा बता रहे हैं। वहीं एबीवीपी विचारधारा के मुद्दे पर विश्‍वविद्यालयों में सरकार से दखल देने की मांग करती है जो कि भविष्य के लिए सहीं नहीं है। इससे जो लोग वामपंथ के साथ नहीं थे वे भी उनके साथ आ गए। राष्‍ट्रीय बुद्धिजीवियों में जेएनयू की महत्ता खत्म हो रही थी और भाजपा ने इसे पुनर्जीवित कर दिया। वामपंथियों के भाजपार्इ आलाेचकों का भी मानना है कि यह कदम आत्मघाती गोल है। पिछले दो साल में अपने साथ हुए बर्ताव से भाजपा ने कोई सबक नहीं सीखा। सहिष्णुता मामले के चलते भाजपा सरकार के सारे अच्छे काम दब जाएंगे। ऐसा भाजपा विरोधी गठबंधन के चलते नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमले के चलते होगा। सम्मानीय मंत्रियों को समझना चाहिए कि यदि यह राष्ट्रवाद को लेकर बहस है तो फिर जेएनयू के बजाय उनसे पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र को चेतावनी दी है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रविरोधी कृत्य है।